पटना, जागरण ब्यूरो : लोकायुक्त ड्राफ्ट बिल पर सरकार की तेजी विपक्ष को रास नहीं आयी। शनिवार को सचिवालय स्थित सभा कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में संपन्न सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एक सुर में कहा कि लोकायुक्त बिल पर इतनी हड़बड़ी का कोई मतलब नहीं। पूरे मंथन के साथ सशक्त लोकायुक्त बिल लाया जाय। कई विपक्षी दलों ने सुझाव दिया कि सरकार शीतकालीन सत्र के बजाय बजट सत्र में लोकायुक्त बिल लाये। वैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बाबत गठित मंत्रियों का समूह सभी सुझावों पर जल्द ही निर्णय लेगा। लोगों के आये सुझाव पर भी विचार होगा। यह धन विधेयक है। इसे विधानमंडल से पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाना है। बिहार का लोकायुक्त बिल पूरी तरह से सशक्त होगा। बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा विधि मंत्री ,  लगभग दो घंटे से भी अधिक समय तक चली बैठक के आरंभ में मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त ड्राफ्ट बिल के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात कही। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद विपक्ष के एक-एक प्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। राजद की ओर से प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे व विधायक सम्राट चौधरी पहुंचे थे। श्री पूर्वे ने कहा कि बिल पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। आनन-फानन में क्रेडिट लेने के लिए मुख्यमंत्री शीतकालीन सत्र में यह बिल ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों व कारपोरेट सेक्टर के स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने बैठक में कांग्रेस का पक्ष रखा। श्री सिंह ने कहा कि वह सशक्त लोकायुक्त बिल के पक्षधर हैं। केंद्र सरकार लोकपाल बिल जल्द ही लाने जा रही है। उसका इंतजार किया जाना चाहिए। संसद में जो कानून बन रहा है उसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार का कानून ही राज्य में लागू हो। वैसे वे चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोकायुक्त बिल की तरह बिहार में लोकायुक्त बिल बने। लोजपा के प्रधान महासचिव राघवेंद्र कुशवाहा ने सर्वदलीय बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। श्री कुशवाहा ने कहा कि समाज के सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व लोकायुक्त पद के लिए हो। अल्पसंख्यक, महिला और दलित शामिल किए जायें। चयन समिति में भी इन वर्गो का प्रतिनिधित्व हो। लोजपा ने इस बात पर भी आपत्ति की कि मुख्यमंत्री को चयन समिति का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? भाकपा के बद्री नारायण लाल ने कहा कि लोकायुक्त ड्राफ्ट बिल का यह प्रावधान ठीक नहीं कि जो आरोप लगाने वाले हैं उन्हें भी जुर्माने व सजा की परिधि में रखा गया है। अभी से ही लोगों को डराया जा रहा है। माकपा के विधान पार्षद वासुदेव सिंह व सर्वोदय शर्मा सर्वदलीय बैठक में पहुंचे। सर्वोदय शर्मा ने पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इसे अविलंब लागू किया जाये। लोकायुक्त को लेकर यह ध्यान में रखा जाये। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बबन सिंह कुशवाहा ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि लोकायुक्त को सात सदस्यीय बनाया जाये जिसमें सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व हो। चयन समिति में न्यायपालिका के लोगों को रखा जाये। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. सीपी ठाकुर व जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी अपने विचार रखे।